महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मंत्रियों के विभाग तय कर दिए. शिवसेना के खाते में गृह, शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, ससंदीय कार्य मंत्रालय गया है.
(File Photo - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे)
महाराष्ट्र सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को मंत्रियों के विभाग तय कर दिए. शिवसेना के खाते में गृह, शहरी विकास, पर्यावरण, पीडब्ल्यूडी, ससंदीय कार्य मंत्रालय गया है. वहीं एनसीपी को वित्त, कोऑपरेटीव, ग्रामविकास, जल संसाधन, सामाजिक न्याय, स्वास्थ और अल्पसंख्याक विभाग मिला है. कांग्रेस के खाते में राजस्व विभाग, मेडिकल एज्युकेशन, शिक्षा, पशुसंवर्धन और डेरी, आदिवासी विभाग, महिला बालकल्याण और टेक्सटाइल मंत्रालय गया है.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को ये मंत्रालय दिए गए हैं.
एकनाथ शिंदे (शिवसेना): होम मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट, फोरेस्ट, एनवायर्मेंट, वाटर सप्लाई, पर्यटन, सार्वजनिक उपक्रम, संसदीय कार्य, पूर्व सैनिक कल्याण
सुभाष देसाई(शिवसेना): इंडस्ट्री, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड यूथ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, फलोत्पादन, रोजगार गारंटी योजना, मराठी भाषा
छगन भुजबल(एनसीपी): रूरल डेवलपमेंट, जल संपदा और लाभ क्षेत्र विकास, सोशल जस्टिस, विशेष सहाय, एक्साइज डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एफडीए
जयंत पाटिल(एनसीपी): फाइनांस, हाउसिंग, पब्लिक हेल्थ, सहकार व पणन, नागरिक अन्न आपूर्ति, ग्राहक संरक्षण, लेबर एंड माइनरोरिटी डेवलपमेंट
बालासाहेब थोरात(कांग्रेस): रेवेन्यू, ऊर्जा, मेडिकल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, पशु संवर्धन, डेरी डेवलपमेंट एंड फिशरीज
नितिन राउत( कांग्रेस): पीडब्लूडी ( पब्लिक सेक्टर को छोड़कर), ट्राइबल डेवलपमेंट, महिला और बाल कल्याण, कपडा उद्योग, मदद और पुनर्वास.
ठाकरे के साथ, उनके मंत्रिमंडल के छह सहयोगी- शिवसेना के एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई, राकांपा के जयंत पाटील और छगन भुजबल, और कांग्रेस के बालासाहेब थोरात और नितिन राउत ने अपने संबंधित कार्यलयों में कार्यभार संभाला था.
उद्धव ठाकरे की सरकार को 169 विधायकों का समर्थन - महाराष्ट्र विधानसभा में शनिवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत हासिल कर चुकी है. शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के महागठबंधन को कुल 169 वोट प्राप्त हुए. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा से वॉकआउट किया, जिससे महागठबंधन के विरुद्ध पड़ने वाले वोट शून्य रहे. इसके अलावा कुल चार विधायकों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया.
