सूत्रों के मुताबिक, नागरिक संशोधन कानून पर हुए प्रदर्शन के पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की भूमिका पर जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है. (File Photo)
यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शनों में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद इस संगठन पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है. इन सबके बीच सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय को पीएफआई (PFI) पर बैन लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पत्र मिला है. सूत्रों की मानें तो, गृह मंत्रालय इस मामले में खुफिया एजेंसियों और एनआईए (NIA) से इनपुट भी ले सकता है. बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में पीएफआई संगठन से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा गृह मंत्रालय करेगा. वहीं, गृह मंत्रालय इस पर लीगल ओपिनियन भी ले सकता है.
उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पीएफआई को बैन करने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था. सूत्रों के मुताबिक, नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई. जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य, सीडी आदि मिले थे. जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा है. सूत्रों के अनुसार, देश की अलग-अलग जांच एजेंसियों को शक है कि देशभर में एन्टी CAA और NRC के नाम पर हुए प्रदर्शनों में पीएफआई से जुड़े लोग शामिल थे.
सूत्रों के मुताबिक, नागरिक संशोधन कानून बनने से पहले पीएफआई से जुड़े लोगों ने असम और पश्चिम बंगाल में इस कानून के विरोध में आम लोगों के बीच पर्चे बांटे थे. सूत्रों के अनुसार, पीएफआई पिछले कई महीनों से सात राज्यों में सक्रिय है. पीएफआई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका निभा रहा है. हाल के दिनों में नागरिकता संशोधन बिल पर हुए हिंसा के दौरान पकड़े गए पीएफआई मेंबर और उनके साथ सिमी के संबंध की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने गृह मंत्रालय को दी है.
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में यूपी में हुए हिंसक प्रदर्शनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई (PFI) का नाम सामने आया था. यूपी पुलिस ने हिंसा फैलाने के मामले में प्रदेशभर से पीएफआई के करीब डेढ़ दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है. इसे देखते हुए यूपी पुलिस और राज्य के गृह विभाग ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
