निविदाओं से संबंधित समस्त कार्यवाही वेबसाइट पर क्यों नहीं- हाईकोर्ट

द्वारा - पी.सी.भंडारी (अधिवक्ता)  


     RTTP Act 2012 की धारा 17 के अनुसार टेंडर से संबंधित सभी दस्तवेजों को वेबसाइट पर पब्लिक को उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि जनता को समस्त कार्यवाही की जानकारी हो सके और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, लेकिन सरकारी विभाग सारी जानकारी गुप्त रखते हैं। पब्लिक अगेंस्ट corruption की जनहित याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती एवं जस्टिस सतीश चंद्र मोहंती की खंडपीठ ने सरकार से जबाब तलब किया l



     याचिका कर्ता के अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं डॉ टी एन शर्मा ने कोर्ट को बताया की RTTP Act 2012 की धारा 17 के अनुसार टेंडर से संबंधित सभी दस्तवेजो को वेबसाइट पर पब्लिक को उपलब्ध करवाना आवश्यक है  लेकिन भ्रष्टाचार की पोल खुलने के डर से कोई भी विभाग निविदा की  जानकारियां  वेबसाइट पर नही डालते हैं और सूचना के अधिकार के तहत भी उपलब्ध नहीं कराते हैं. इसलिए पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था ने मई 2020 मे मुख्य सचिव को एक लीगल नोटिस दिया था.


     जबाब मे मुख्य सचिव की तरफ से एक पत्र भेजा गया. जिसमे सभी विभागों के लिए टेंडर से संबंधित समस्त जानकारियां online उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे. मगर फिर भी किसी भी विभाग ने इस प्रक्रिया को नही अपनाया हैl याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया की दस्तावेजो को सार्वजनिक नही करने से घोटाले बढ़ रहे है और कार्य कर्ताओं को RTI आवेदन फाइल करना पड़ता है तथा अधिकारी फाइल देने मे आना-कानी करते हैं।


     सुनवाई के पश्चात् न्यायालय की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किए l