- जावड़ेकर ने बताया कि दोनों योजनाओं में मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्य शामिल, 2003 में इसकी कल्पना की गई
- 'सभी राज्यों ने एनपीआर का नोटिफिकेशन निकाला; जनगणना 2020 अप्रैल से सितंबर तक होगी, डाटा फरवरी 2021 में आएगा'
- 'स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2018-19 में स्वीकृत 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 627.40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई'
- कैबिनेट ने मणिपुर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 से बाहर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया
- (Photo - केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर)
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कल यानी बुधवार को 2 योजनाएं लॉन्च होंगी। इसमें अटल भूजल और अटल टनल। मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक समेत 7 राज्य इसमें आएंगे। वहीं, कैबिनेट ने मणिपुर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 से बाहर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया।
जावड़ेकर ने कहा- अटल टनल का 80% काम पूरा हुआ
- उन्होंने बताया कि अटल टनल, मनाली से लेह तक की कल्पना अटल जी के समय 2003 में कल्पना हुई थी। इसका 80% काम पूरा हुआ। इससे हिमालय के पर्यावरण पर भी असर होगा। 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। 10000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया की पहली टनल होगी।
- जावड़ेकर ने कहा- भारत में अभी ब्रिटिश काल के मानकों पर जनगणना होती है। ब्रिटिश दौर में 8, आजादी के बाद 7 हुईं। यह आठवीं है। कुल 16वीं जनगणना के अंतर्गत यह काम 2020 अप्रैल से सितंबर तक होगी। फरवरी 2021 में आएगी।
- उन्होंने बताया कि लंबा फॉर्म होने के चलते भरने में वक्त लगता है, अब इसका ऐप तैयार किया गया है। एनपीआर यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुआ। 2015 में इसका अपडेशन हुआ। इसमें कोई भी प्रूफ, कागज, दस्तावेज, बायोमीट्रिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है।
- जावड़ेकर ने कहा- एनपीआर के सभी राज्यों ने नोटिफिकेशन निकाले हैं। राज्यों में कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है। यह हर 10 साल में होता है। कैबिनेट ने 2021 की जनगणना के लिए 8754 करोड़ रुपए और एनपीआर के अपडेशन के लिए 3941 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
- उन्होंने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत 2018-19 में स्वीकृत 10 प्रोजेक्ट्स के लिए 627.40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। चालू वित्त वर्ष (2019-20) में योजना के लिए 1,854.67 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी मंजूर की गई।
- स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पर्यटन मंत्रालय देश में ट्यूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रहा है। इससे निजी निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। 2015 में बजट घोषणा के मुताबिक पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। इसके तहत हिमालयन और कृष्णा सर्किट समेत 15 सर्किट विकसित किए जा रहे हैं।
- गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा- कैबिनेट ने मणिपुर को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 से बाहर रखने का प्रस्ताव पास कर दिया। मंगलवार को कैबिनेट ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन्स 1873 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके बाद सीएए के प्रावधान मणिपुर में लागू नहीं होंगे।
