बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्व संग्रह बढ़ाने के उपायों पर विचार हुआ। हालांकि, काउंसिल ने रेवेन्यू बढ़ाने के किसी भी विकल्प पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अधिकारियों की समिति ने रेवेन्यू की मौजूदा स्थिति और उसे बढ़ाने के सुझावों पर एक प्रजेंटेशन काउंसिल की बैठक में प्रस्तुत किया। काउंसिल ने समिति को कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल कर अगली बैठक में फिर से प्रस्तुत करने को कहा गया है।
प्रजेंटेशन में कुछ स्लैब बदलने का भी सुझाव दिया गया। हालांकि, कुछ राज्यों ने इसे गलत कदम बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्यों की तरफ से रेवेन्यू कलेक्शन की प्रक्रिया में मौजूद गड़बड़ियों को रोकने के उपाय करने को कहा। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्र ने कहा कि प्रजेंटेशन इस बात का आभास देता है कि अभी कई चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।
कंपनसेशन सेस के जरिये होने वाले कलेक्शन की रफ्तार इस बात की आशंका पैदा करती है कि फरवरी, 2020 के बाद सरकार के पास राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होगी। हालांकि, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा 'मैं पहले भी यह स्पष्ट कर चुकी हूं कि केंद्र राज्यों को कंपनसेशन देने के लिए वचनबद्ध है।' केंद्र ने दो दिन पहले ही राज्यों को 35298 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन के तौर पर जारी किए थे।
