राज्य की जनता को भारी भरकम बिजली बिल थमाने को लेकर सांसद दीयाकुमारी ने गहलोत सरकार पर वादा खिलाफ़ी का आरोप लगाया। सांसद ने कहा कि यह जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। कोरोना वायरस के कारण पूरे राज्य में पिछले एक माह से लॉकडाउन है। कारखानों और उद्योगों में कार्य बंद है। आम-जनता को जीवन यापन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिल माफी तो दूर की बात, विद्युत विभाग द्वारा मनमर्जी से भारी भरकम बिल बनाकर भेजे जा रहे हैं
(Photo - DIYA KUMARI > MP Rajsamand)
सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि 3 अप्रैल को पत्र भेजकर राज्य सरकार से दो माह के बिजली पानी के बिल माफी की मांग की थी लेकिन सरकार ने बिल माफी की बजाय बिल स्थगित करने का एलान कर दिया और उस पर भी अपने वादे पर कायम नहीं रह सकी। सांसद ने कहा कि राजस्थान की जनता खुद्दार है, उसे फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन अप्रत्याशित परिस्थितियों से उत्पन्न विपत्तियों के कारण ऐसी गुहार लगानी पड़ रही है।
सांसद दीयाकुमारी ने कहा कि अजमेर विद्युत वितरण निगम, जयपुर विद्युत वितरण निगम सहित प्रदेश के सभी निगमों में एक ही प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा में खोट है। जानबूझ कर की गई ऐसी प्रक्रिया सरकार और विभाग की असंवेदनशीलता को दर्शाती है. जिसने सामान्य जनता की नींद उड़ा दी है। सांसद ने सरकार की मंशा को जनविरोधी करार देते हुए बिल माफी पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है।
