राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 2018 लिपिक ग्रेड-2 और जूनियर असिस्टेंट भर्तियों में जनरल और ओबीसी कैटिगरी को नियमों के मुताबिक़ कम सीटें दिए जाने पर विवाद है. इस भर्ती परीक्षा में जब फ़ाइनल रिज़ल्ट आया तो लिस्ट में इन दोनों कैटिगरी में कुल मिलाकर 587 सीटें कम थीं. लिहाज़ा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर धांधली के आरोप लग रहे हैं.
इस मामले पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है, "लॉकडाउन खुलने के बाद हम इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे. हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री न्यायप्रिय फ़ैसला करेंगे."
क्या है पूरा मामला - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अप्रैल 2018 में एलडीसी भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर राज्य के विभिन्न विभागों में 11,255 पद पर वैकेंसी निकाली. भर्ती प्रक्रिया के दौरान सरकार ने दो बार पदों में बढ़ोतरी कर के 12,906 पद कर दिए और दो एग्जाम के बाद 12906 पदों पर नियमानुसार डेढ़ गुना परीक्षार्थियों को डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया.
डॉक्युमेंट वेरिफिकशन के बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट फ़रवरी 2020 में जारी किया गया, जिसमें जनरल और ओबीसी के 587 पद कम कर दिए गए. परीक्षार्थी सचिन चौधरी कहना है कि, ओबीसी वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण के बजाए 17 प्रतिशित आरक्षण ही दिया गया. इसी तरह सामान्य वर्ग के परीक्षार्थियों को 50 प्रतिशत की बजाए 46 प्रतिशत पद ही दिए गए हैं
