पत्रकार सुरक्षा कानून व डिजिटल मीडिया के लिए ठोस नीति शीघ्र बनाने की माँग अब हुई तेज

News from - PPI Desk 

 पीपीआई के विशाल धरने के साथ ही अन्य संगठनों ने भी आन्दोलन की दी चेतावनी

PPI ने आन्दोलन जारी रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अपना मांगपत्र देने का अभियान जारी रखा 

आज लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा को सौंपा मांग पत्र

     जयपुर- अभी चल रहे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने घोषणापत्र में किए 75 प्रतिशत वादे किए पूरे। परन्तु पीपीआई का गहलोत से सीधा सा एक सवाल है कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिए किए वादोँ का क्या हुआ ? मुख्यत: पत्रकार सुरक्षा अधिनियम और डिजिटल मीडिया के लिए कोई ठोस नीति कब ? क्या चौथे स्तंभ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ? 

(प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय, प्रदेश सचिव विजय पांडेय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा के साथ)
     इसी क्रम में 27 फरवरी को मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण में दिए गए विशाल धरने के बाद अन्य संगठनों ने भी इन मांगों के लिए जिला स्तर, संभाग स्तर पर आंदोलन तेज करने के लिए पत्र जारी कर दिया है.  27 फरवरी को पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया ने सभी जनप्रतिनिधियों एवं कांग्रेस के नेताओं, मंत्रियों को अपने मांग पत्र को सौंपने का अभियान जारी रखेगी। इसी क्रम में आज लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा को  मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र दिया गया.

      जिसे अरोड़ा ने मुख्यमंत्री को अग्रेषित कर दिया। वही चोमू के पत्रकार संगठनों और पत्रकारों ने उपखंड अधिकारी को पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने एवं डिजिटल  मीडिया को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पत्र दिए गए. पीपीआई के प्रदेश अध्यक्ष सन्नी आत्रेय और महसचिव भरत शर्मा ने सभी जिलों के पत्रकार साथियोँ व संगठनों से अपील की है कि सभी पत्रकार सुरक्षा कानून व अन्य घोषणा पत्र में किए वादोँ को जल्द पूरा करने के लिए अपने-अपने स्तर पर सम्बंधित के नाम मांग पत्र देने का सिलसिला जारी रखे।