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जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश प्रसारित कर वर्ष 2018-19 यानी (संवत 2075) खरीद तक का जितना भी लगान का बकाया था, उस से किसानों को मुक्त कर दिया। इसके पूर्व 2018-19 में सिंचित भूमि को पूर्ण रूप से लगान से मुक्त कर दिया गया था.
यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व लगभग 25 वर्ष पूर्व असिंचित भूमि को पहले ही लगान से मुक्त कर दिया गया था. यह सरकार की अच्छी दिशा में की गई पहल है. मैं कहना चाहूंगा कि यह अंग्रेजो द्वारा उनके काल में आरंभ की गई, सामंती मानसिकता को उखाड़ फेंकने का महत्वपूर्ण काम किया गया है.
