प्रदेश के 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरी

 उत्तर प्रदेश राज्य संवाददाता - राहुल वैश्य 

(फोटो सोर्स : myogiadityanath)

     उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का निर्णय किया है. जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा उठाया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदकों को प्राप्त किया है। इस संदर्भ में खेल विभाग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और 9 विभागों को अपनी संस्तुति भेज दी है। इस प्रक्रिया के तहत इन सभी 24 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को निम्न विभाग में राजपत्रित अधिकारी की सरकारी नौकरी दी जाएगी. 

(फोटो : लखनऊ में दो दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ)

     जो कि इस प्रकार हैंः ग्राम विकास विभाग में खंड विकास अधिकारी के 4 पद, बेसिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा के बेसिक शिक्षा अधिकारी का एक पद, माध्यमिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा के सहायक विद्यालय निरीक्षक के दो पद, गृह विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक के 7 पद, पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल के जिला युवा कल्याण अधिकारी, परिवहन विभाग में यात्रीकर एवं मालकर अधिकारी, वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी, राजस्व विभाग में 2 पद नायब तहसीलदार पर भर्ती होगी।

     उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दिव्यांगजनों के हितों में एक अहम फैसला लिया है जिसके तहत प्रदेश के दिव्यांगजनों की पेंशन Rs.500 से बढ़ाकर Rs.1500 कर दी गई है यह जानकारी दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने मीडिया को दी।

     लखनऊ में दो दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला (ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण, कोई पीछे न छूटे) का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में 58,000 में से 24,000 से अधिक ग्राम पंचायतों का अपना ग्राम सचिवालय बन चुका है। आत्मनिर्भर गांव' की परिकल्पना को 'स्मार्ट गांव' ही साकार कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं।