News from - Mukut Bihari
जयपुर. दिनांक 03.01.2023 को एसोसिएशन के प्रतिनिधी मण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री को उनके जयपुर निवास पर जाकर नववर्ष 2023 की शुभकामनायें दी। प्रतिनिधी मण्डल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर ऊर्जामंत्री को बताया कि पुरानी पेंशन लागू करने सहित विभिन्न माँगों का निस्तारित करवाने के लिये दिनांक 19.10.2022 को जयपुर विधुत भवन के समक्ष 5000 बिजली कार्मिकों ने एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया था। उस दिन ऊर्जा सचिव महोदय व विधुत निगमों के आला अधिकारियों द्वारा विधुत भवन जयपुर में बोर्ड रूम में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर दिये गये आश्वासन के उपरान्त धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया था लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।
ऊर्जामंत्री जी ने तुरन्त ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत को दूरभाष पर निर्देश दिये कि पृथ्वीराज की टीम के साथ बात कर दिनांक 19.10.2022 वाले माँग पत्र में अंकित माँगों के निस्तारण हेतु की गई कार्यवाही से पृथ्वीराज को अवगत करावें। उसी दिन दिनांक 03.01.2023 की शाम को 4 बजे ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत के साथ एसोसिएशन के प्रतिनिधि मण्डल के साथ विधुत भवन में वार्ता हुई और उन्होंने प्रसारण निगम के वित्त निदेशक व उत्पादन निगम के मुख्य कार्मिक अधिकारी आलोक शर्मा से बात कर माँग पत्र पर अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया।
हमें बताया गया कि पुरानी पेंशन का मामला सरकार के वित्त विभाग में लम्बित है और आरजीएचएस को राज्य सरकार के कार्मिकों के समान लागू करने के लिये भी पूर्ण तैयारी कर ली गई है, TECHNICAL HELPER का पदनाम चेंज भी जल्द ही कर दिया जाना बताया गया। माँग पत्र पर अब तक हुई कार्यवाही संतोषजनक नहीं है।
बिजली कर्मचारियों की बहु-प्रतीक्षित और जायज माँग के क्रम में माँग पत्र दिनांकित 19.10.2022 में अंकित / वर्णित माँगों को निस्तारित करने के संबंध विधुत निगम प्रबन्धन व राज्य स्तर पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में आगामी दिनों में पाँचो विधुत निगमों के बिजली कार्मिकों को मजबूरी वश एसोसिएशन के बैनर तले जयपुर में अनिश्चितकालीन विशाल धरना प्रदर्शन किया जायेगा।
माँग पत्र दिनांकित 19.10.2022 में अंकित/वर्णित प्रमुख माँगे निम्नलिखित हैं –
1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त एवम् विनियोग विधेयक 2022-23 के बिन्दू सं. 90 में की गई घोषणा की क्रियान्वित करते हुये विधुत निगमों यथा RVUNL, RVPNL, JVVNL, AVVNL &JdVVNL में दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के लिये पुरानी पेंशन योजना (GPF पेंशनयोजना) लागू की जाये। साथ ही विधुत मण्डल के समय में 1988 से 1997 की अवधी में GPF/OPS पेंशन विकल्प नहीं ले सके कार्मिकों के लिये भी GPF पेंशन योजना लागू करवाई जाये।
2. तकनीकी कर्मचारियों के लिये इन्टरडिस्कॉमट्राँसफरनीती बनाई जाये। छत्तीसगढ़ राज्य की तर्ज पर राजस्थान ऊर्जा विभाग का गठन किया जाए जिससे प्रबंधन के अनावश्यक खर्चों से निजात मिलेगी एवं 22 वर्षों से लंबित कर्मचारियों की एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण की समस्या से भी निजात मिलेगी।राजस्थान में विधुत मण्डल का विघटन कर 20 साल के लिये पाँच विधुत निगम बनाये गये थे, 20 वर्ष की अवधी समाप्त हो चुकी है, लेकिन वित्तीय कु-प्रबन्धन के कारण विधुतनिगमों का घाटा लगातार बढता ही जा रहा है, जिन लक्ष्यों की पूर्ति के विधुत मण्डल का विघटन कर पाँच निगम बनाये गये थे वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाये है।
3. RVPNL, RVUNL, JVVNL,AVVNL, JdVVNL में प्रयाप्त मात्रा कर्मचारियों की भर्ती की जाकर नीजीकरण को बन्द किया जाये, वर्तमान में जोधपुरडिस्कॉम में पाली व जोधपुर जिले प्रस्तावित निजीकरण(MBC मॉडल) को लागू नहीं किया जाये और पूर्व में कोटा, अजमेर, भीलवाडा, भरतपुर, बीकानेर व बाँसवाडा के नीजीकरण को समाप्त किया जाये।
4. RVPNL, RVUNL, JVVNL,AVVNL, JdVVNL में भी नयेकेडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकलहेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के JVVNL की भाँति फिक्सेशनडेट ऑफ जॉइनिंगसे किए जाएं एवम् नयेकेडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकीकर्मचारियोंको पुराने केडर में दिनांक 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलवायें जाये।
5. तकनीकी कर्मचारियों को अतिआवश्यक सेवाओं के विभाग (राजस्थान पुलिस, पटवारी व चिकित्सा विभाग) और भारतीय रेलवें की भँतिहार्डड्यूटीअलॉउन्स राशि 5000 रू. दिलवाया जाये एवं बिजली कर्मचारियों के लिये बिजली फ्री की जाये। जैसे रेलवें में रेलवें कर्मचारियों को रेल यात्रा व रोडवेज में रोडवेज कर्मचारियों को बस यात्रा फ्री है।
6. टेक्नीकलहेल्पर-III / टेक्नीकलहेल्पर-II / टेक्नीकलहेल्पर-I का पदनाम बदलकर जुनियरटेक्नीशियन, टेक्नीशियन व सीनीयरटेक्नीशियन किया जाये।
7. आरजीएचएस (RGHS) स्कीम को विधुतनिगमों यथा RVUNL, RVPNL, JVVNL, AVVNL &JdVVNL में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों की भांति लागू किया जाए एवम् IPD व आउटडोर (OPD) की लिमिट राशि को अन्य विभागों की तरह अनलिमिटेड किया जावे और 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवम् विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस (RGHS) स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति दिलवाई जाये।
8. PHED की भाँति विधुतनिगमों में भी इंजिनियरिंगसुपरवाईजर पद पर पदोन्नत कर्मचारियों को AEN के कुल स्वीकृत पदों के 10 प्रतिशत पदों पर पदोन्नन्ति दिलवाई जायें।
9. विधुतनिगमों में दिसम्बर 2015 में हुई टूलडाऊनहडताल में शामिल प्रसारण निगम के कर्मचारियों श्री चेतन दवे, श्री गोतममेघवाल व श्री ब्रहमदेवकुमावत को दिये गये दण्डादेश पर सहानुभूती पूर्वक विचार करके निरस्त करवाया जाये।
10. अन्य युनियनों की भाँति राजस्थान विधुत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन को भी जयपुर स्थित विधुत भवन परिसर और पुराना पॉवर हाऊस परिसर में कार्यलय संचालन हेतु स्थान / भवन आवंटित करवाया जाये।
