संसोधित नागरिकता कानून (CAA) को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन हुआ। गुजरात भी इससे अछूता नहीं रहा। प्रदर्शन के दौरान खम्बात शहर में सांप्रदायिक दंगे हुए। अब गुजरात सरकार भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह दंगाइयों से नुकसान की वसूली की तैयारी में है।
गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने विधानसभा में कहा कि सीएए के खिलाफ हालिया विरोध और खम्बात शहर में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर दंगाइयों से नुकसान की वसूली की संभावनाओं को देखने के लिए पुलिस से कहा गया है। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दंगाइयों से नुकसान की संभावित वसूली के बारे में पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच विधानसभा में मंगलवार को दंगों को लेकर तीखी बहस हुई। एक सप्ताह पहले आणंद जिले के खम्बात में हुए दंगों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था।
कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि उन लोगों ने स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री को भी इसके लिए सावधान किया था। इस पर सत्तारूढ़ दल ने हमला बोलते हुए विपक्ष पर दंगा भड़क उठने पर तटस्थ नहीं रहने का आरोप लगाया। खम्बात दंगा मामले को अहमदाबाद के कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने सार्वजनिक महत्व के विषय के तौर पर उठाया। 23 फरवरी को भड़के इस दंगे में 60 घर तबाह हो गए थे, जबकि इसके अलावा छह दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था।
खेड़ावाला ने दावा किया कि पिछले 11 महीनों के दौरान खम्बात में तीन सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उन्होंने कहा, 'दिल्ली की तरह दंगा प्रभावित इलाकों का एक सर्वेक्षण कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चलते हुए मैं चाहता हूं कि गुजरात सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करे।'
