नेपाल के उपप्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों की सीमा पर सेना की तैनाती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। नेपाल ने हाल में देश का संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था।
भारत ने इस पहल पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि क्षेत्र पर बढ़ा-चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं करेगा और पड़ोसी देश से इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा। नेपाल सरकार ने लिपुलेख क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण का विरोध किया था। भारतीय राजदूत को बुलाकर इस मामले आपत्ति दर्ज कराया था। नेपाल का दावा है कि यह इलाका उसके हिस्से में आता है।
इससे पहले भारत ने चीन के साथ लगे सीमा पर लिपुलेख तक सड़क के निर्माण के खिलाफ नेपाल के विरोध को खारिज कर दिया था। भारत ने कहा था कि यह क्षेत्र पूरी तरह से भारत के हिस्से में है। साथ ही यह भी कहा था कि दोनों पक्ष राजनयिक बातचीत के माध्यम से इस तरह के सीमा मुद्दों को हल कर सकते हैं।
