पाकिस्तान की सरकार अब गिलगित-बाल्टिस्तान को देश का पांचवां प्रांत बनाने की योजना बना रही है. दो साल पहले ही गिलगित-बाल्टिस्तान में इस्लामाबाद नियंत्रित एक परिषद की शक्तियां एक लोकल एसेंबली को दे दी गई थीं. पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की स्वायत्तता छीनकर वहां अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की सरकार आए दिन पीओके के स्वायत्त प्रशासन के अधिकार कम करती रहती है. नया कदम भी उसकी इसी योजना का हिस्सा है.
पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के केंद्रीय मंत्री अली अमीन गंदारपुर ने बुधवार को इस्लामाबाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार की योजना के बारे में बताया. अली आमिन ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया जाएगा और दोनों सदनों में इसका प्रतिनिधित्व भी तय किया जाएगा. भारत के लिए ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान चीन की बेल्ट और रोड की कई परियोजनाओं को यहां शुरू करना चाहता है. भारत पहले ही पीओके में चीन के बेल्ट ऐंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर विरोध दर्ज करा चुका है.
पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अली अमीन ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इस क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस बदलाव का आधिकारिक रूप से ऐलान करेंगे. अली अमीन ने कहा, सभी पक्षों से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकार देने का फैसला किया है. हमारी सरकार ने लोगों से जो वादा किया है, उसे पूरा करेगी.
विवादित क्षेत्र में पाकिस्तान सरकार की ओर से किए जा रहे बदलावों को लेकर भारत की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. हालांकि, इससे पहले भारत कई बार गिलगित-बाल्टिस्तान की यथास्थिति में बदलाव की कोशिश का विरोध कर चुका है. विदेश मंत्रालय ने कई बार दोहराया है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं कर सकता है. भारत ने पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने के लिए भी कहा था.
