महागठबंधन का संकल्प बदलाव का

द्वारा - रवि आनंद (वरिष्ठ पत्रकार) पटना 

     महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व मेँ आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए "संकल्प बदलाव का" घोषणा पत्र में निम्न मुख्य बिंदुओं को शामिल कर बदलाव का प्रण किया है. 

1. 15 वर्ष के NDA शासन में रिक्त पड़े 4.50 लाख पद भरने के साथ साथ नए 5.50 लाख स्थाई पदों का सृजन कर कुल 10 लाख स्थायी नौकरियों की समयबद्ध बहाली की प्रक्रिया, पहली ही कैबिनेट बैठक में पहले दस्तखत के साथ शुरू होगी।

2. राज्य के युवाओं के सभी सरकारी बहाली परीक्षाओं के आवेदन फ़ॉर्म निशुल्क होंगे तथा राज्य के अंतर्गत गृह ज़िला से परीक्षा केंद्र तक की यात्रा मुफ़्त होगी.

3. देश के हर राज्य में 'कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र' बनेंगे जहां से किसी भी तरह की आपदा एवं आवश्यकता पड़ने पर श्रमवीर प्रवासी व उनके परिवार को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी।

4. मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी एवं कार्य दिवस को 100 से बढ़कर 200 किया जाएगा। मनरेगा के तर्ज़ पर शहरी रोज़गार योजना भी बनाया जाएगा।

5. संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर "समान काम, समान वेतन" की नीति पर अमल किया जाएगा और सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी।

6. राज्य में वर्ष 2005 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भाँति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी।

7. कार्यपालक सहायक, सांख्यकी स्वयंसेवक, लाइब्रेरियन, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, आशा कर्मियों, मध्याह्न भोजन रसोई कर्मियों, ग्रामीण चिकित्सकों, जीविका दीदियों के अधिकारों में विस्तार। इसकी शुरुआत आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं, रसोईकर्मियों के मौजूदा मानदेय को दुगुना करके, और जीविका दीदियों को नियमित वेतन नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी।

8. जीविका स्वयं सहायता समूह के कैडर को स्थायी किया जायेगा। जीविका कैडर के मौजूदा दर के मानदेय को दोगुना किया जाएगा। सारे कैडर को कम से कम 4000/-रुपए महीने का मानदेय दिया जाएगा। जीविका स्वयं सहायता समूह ऋण में 3,00,000/- से 4,00,000/- रुपए तक का टॉप अप किया जाएगा जो की मौजूदा दर (औसत 1,00,000/- से 2,00,000/-) का दोगुना होगा.

9. प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल सहित अन्य उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करना हमारी प्राथमिकता होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इकाई , इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर्स, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग युनिट, IT पार्क, निर्माण क्षेत्र के स्पेशल इकॉनोमिक ज़ोन (SEZ), हर बाज़ार के समीप सरकारी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज व वेयरहाउस का निर्माण व व्यवस्था कराई जाएगी.

10. प्रदेश के थानों और प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।

11. ग्रामीण और शहरी गरीबों के आवासों और शहरी स्ट्रीट वेंडरों के रेहड़ी पटरियों आदि को दुकानों को पुनर्वासित करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होने तक ढहाने की और उन्हें बेदखल करने की मुहीम को रोकना।

12. बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तात्कालिक, व दीर्घकालीन नीतियों व उपायों को लागू करना।

13. बिहार विधान सभा से ऐसा क़ानून पारित करना जो केंद्र सरकार की तीन किसान विरोधी क़ानूनों को बिहार में नाकाम कर सके: इस क़ानून के तहत राज्य की मंडियों से किसानों के फसलों के लागत मूल्य का डेढ़ गुणा दाम पर सरकारी खरीद की गारंटी, हर पंचायत में खरीद केंद्र की स्थापना।

14. कृषि ऋण माफ़ किए जाएंगे और कृषि भूमि लगान माफ़ किया जाएगा और सस्ते दर पर लोन, बिजली, पानी, खाद, बीज आदि को बटाइदारों सहित सभी किसानों को उपलब्ध करना।

15. सभी प्रमंडलों में सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों का निर्माण किया जायेगा। प्रत्येक जिले के सदर अस्पताल में डायलिसिस केंद्र खोले जाएंगे जिसमे गरीबों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी।

16. शिक्षा पर राज्य बजट का 12 प्रतिशत खर्च करना, प्राथमिक स्कूलों में हर 30 छात्रों पर एक शिक्षक, व मध्यमैक स्कूलों में हर 35 छात्रों पर एक शिक्षक की गारंटी करना, शिक्षकों को स्थायी नौकरी व उचित और नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था।

17. सभी स्कूलों में ललित कला, कम्प्यूटर, और खेल के लिए शिक्षक की नियुक्ति। अम्बेडकर छात्रावास, कस्तूरबा विद्यालयों व SC ST छात्र-छात्राओं के लिए अन्य स्कूलों और छात्रावासों पर 6 महीने के अंदर श्वेत पत्र जारी करवाना, जिसके आधार पर इनके आधारभूत संरचना और सुविधाओं में मरम्मती हो सके।

18. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना की मरम्मत, शैक्षणिक सत्र और परीक्षा को नियमित कर समयबद्ध तरीके से कराया जाएगा। वित्तरहित महाविध्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं का सार्थक निदान किया जाएगा।

19. नौकरशाही को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना हमारी प्राथमिकता होगी। ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए मेरिट आधारित SOP तैयार किया जाएगा जिसमें कार्य क्षमता विभागीय मूल्यांकन और प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

20. बिहार में मौजूदा बिजली की दरों को कम किया जाएगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में लगभग सबसे मंहगी दर पर बिजली बेची जा रही है. इस जन विरोधी नीति में बदलाव कर उपभोक्ताओं को राहत दी जायेगी.

21. हर गाँव/टोला और हर हर घर में पीने का स्वच्छ पेय जल, बिजली और पक्की सड़क सुनिश्चित की जायेगी. हर गरीब को प्रस्तावित ‘अंबेडकर आवास योजना' के अंतर्गत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायत में ग्रामीणों के लिए निशुल्क कंप्यूटर सेंटर होंगे। सोलर सामुदायिक भवन जिसमे LED स्क्रीन की व्यवस्था होगी।सोलर ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी।

22. बिहार में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर पुल-पुलियों, नए एक्सप्रेस वे, हवाई अड्डों का निर्माण एवं पर्यटनों स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस कर विकास के नए आयाम लिखे जायेंगे। प्रदेश में चहँमुखी विकास को प्राथमिकता देते हए बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित करने को लेकर हम प्रतिबद्ध है. विधि व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के लिए पुलिसकर्मियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के साथ साथ पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया जायेगा।

23. स्मार्ट ग्राम योजना के तहत हर पंचायत में मान्यता प्राप्त डॉक्टर व प्रशिक्षित नर्स सहित क्लिनिक खुलेंगे।

24. मास्टर प्लान के तहत समयबद्ध सीमा में शहरों, नगर निकायों का विकास. रियायती दर पर ज़मीन व टैक्स छूट और माफ़ी, एवं न्यूनतम दर पर ऋण और निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

25. ख़तरे में पड़े हुए सभी संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए नई सरकार प्रतिबद्ध रहेगी। हम मानते हैं की जन आंदोलनों और जन आलोचना से शासन कमजोर नहीं मज़बूत होता है. आंदोलनों से वार्ता करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध होगी। बिहार में किसी भी आंदोलनकारी या निर्दोष नागरिक को फ़र्जी केस लगाकर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा. देश में ऐसे अन्यायपूर्ण केसों और गिरफ़्तारियों के ख़िलाफ़ बिहार विधान सभा में प्रस्ताव पारित की जाएगी।