शान्ति मार्च निकालने के बाद मुख्यमंत्री को पत्रकार हित में 9 सूत्रीय मांगपत्र का ज्ञापन मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार 15 फरवरी को विधानसभा में दिया जायेगा
जयपुर। पत्रकारों पर निरंतर हो रहे हमलों व पत्रकारों को आए दिन मिलने वाली धमकियों के विरोध में पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर (पीपीआई) पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के बैनर तले रविवार 14 फरवरी को दोपहर 12 बजे से सी स्कीम स्थित राजमहल पैलेस चौराहा से सिविल लाइन रेलवे फाटक तक शान्ति मार्च निकाला गया।
यह जानकारी देते हुए पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया (पीपीआई) के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार सन्नी आत्रेय ने बताया कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए पत्रकार हित के लिए विशाल शान्ति मार्च निकाला गया। इस धरने में सभी पत्रकार साथियों एवं विभिन्न मीडिया संगठनों, एनजीओ, संस्थाओं व क्लबों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि इस धरने में अधिक से अधिक संख्यां में अपने बैनर के साथ शामिल होकर विशाल धरने को सफल बनाएं। आत्रेय ने बताया कि शान्ति मार्च निकालने के बाद मुख्यमंत्री को पत्रकारों के हित में 9 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया। राज्य सरकार के समक्ष रखी गई 9 सूत्रीय मांगों में ये मांगें शामिल हैं।
1–पत्रकार सुरक्षा कानून राज्य सरकार तुरंत प्रभाव से लागू करे।
2–मृतक पत्रकार अभिषेक के परिजनों को एक करोड़ रुपये एवं एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए।
3–वरिष्ठ पत्रकार सन्नी आत्रेय को जान से मार देने की धमकी देने वाले मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाए।
4–डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे सरकारी मान्यता दी जाए।
5–गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए मेडिकल डायरी के नियम में शिथिलता बरती जाए।
6–गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए भी पेंशन सुविधा शुरू की जाए।
7–ग्रामीण इलाके में रहने वाले पत्रकारों को जिला मुख्यालय तक आवागमन हेतु निःशुल्क रोडवेज बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
8–पत्रकारों के होनहार बच्चों के लिए राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए।
9–पत्रकारों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार की तरफ से विशेष पुरस्कार देने की योजना शुरू की जाए।
