News from - चन्द्र शेखर गुर्जर (जिला अध्यक्ष), रतन कुमार प्रजापति (जिला मंत्री)
(अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला, जयपुर)
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया, प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठोड़ ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि सरकारें कर्मचारियों की जायज मांगों को अनदेखा कर उनके हितों पर लगातार कुठाराघात कर रही हैैं जबकि राज्य कर्मचारी कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में सरकार के हर फैसले में पूर्णतया सहयोगी रहा है और कोरोना महामारी से निजात दिलाने में राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान कि परवाह किए बिना सदैव तत्पर रहा है लेकिन सरकार द्वारा कर्मचारियों की लगातार अनदेखी की जा रही है। जिससे सरकारी कर्मचारीयों में भारी आक्रोश है
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, जिला शाखा जयपुर द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2021 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत "प्रतिरोध दिवस" मना कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को जरिए जिला कलेक्टर जयपुर के माध्यम से, महासंघ के जिला अध्यक्ष चन्द्र शेखर गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया है.
महासंघ के जिला मंत्री रतन कुमार प्रजापति ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से रुका हुआ है. वर्ष 2004 के बाद नियुक्त केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत रखा गया है. जिसे कर्मचारियों की वृद्धावस्था में जीवन सुरक्षा की गारंटी समाप्त हो गई है. केंद्रीय व राज्य सरकारों के अधीन संचालित राजकीय विभागों एवं उपक्रमो के अंतर्गत अस्थाई संविदा, समेकित वेतन एवं मानदेय के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय मिल रहा है, जो अन्याय पूर्ण है. भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनियंत्रित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है. जिससे देश में आर्थिक और सामाजिक ताना-बाना विखंडित हो रहा है. सरकारी कर्मचारियों की वाजिब व लंबित मांगों के लिए एवं उनका निराकरण आज तक न होने पर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आगामी 15 जुलाई 2021 को जिला शाखा द्वारा "प्रतिरोध दिवस" मनाया जाएगा।
