News from - रतन कुमार प्रजापति
अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा प्रदेश भर में जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिऐ है. महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष आयुदान सिंह कविया, प्रदेश महामंत्री तेजसिंह राठोड़, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के के गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों के साथ लम्बित मांगों का निराकरण करना तो दूर, सरकारे हठधर्मिता के चलते संवाद करना ही भूल चुकी है।
महाशंघ की जिला शाखा जयपुर द्वारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत "15 जुलाई को प्रतिरोध दिवस" मना कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय को जरिए जिला कलेक्टर जयपुर के माध्यम से महासंघ के जिला अध्यक्ष चन्द्र शेखर गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन महासंघ के घटक संगठनों के 21प्रतिनिधिययो के साथ मिलकर दिया गया ।
महासंघ के जिला मंत्री रतन कुमार प्रजापति ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी 2020 से नगद भुगतान किये जाने, वर्ष 2004 के बाद नियुक्त केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत रखा गया है. जिसे कर्मचारियों की वृद्धावस्था में जीवन सुरक्षा की गारंटी समाप्त हो गई है ! केंद्रीय व राज्य सरकारों के अधीन संचालित राजकीय विभागों एवं उपक्रमो के अंतर्गत अस्थाई संविदा, समेकित वेतन एवं मानदेय के आधार पर कार्यरत कार्मिकों को अकुशल श्रमिक से भी कम मानदेय मिल रहा है, जो अन्याय पूर्ण है!
भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अनियंत्रित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है. जिससे देश में आर्थिक और सामाजिक ताना-बाना विखंडित हो रहा है. सरकारी कर्मचारियों की वाजिब व लंबित मांगों के लिए एवं उनका निराकरण आज तक न होने पर अखिल भारतीय सरकारी राज्य कर्मचारी सयुक्त महासंघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर दिनांक 15 जुलाई 2021 को जिले के समस्त ब्लॉक व तहसील स्तर पर जिला शाखा जयपुर द्वारा" प्रतिरोध दिवस" मनाया जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस क्रम में महासंघ के सभी घटक संगठनों के जिला अध्यक्ष ,जिला मंत्री, पदाधिकारी एवं कर्मचारी साथी जिला कलेक्टर को ज्ञापन के दौरान उपस्थित रहे।
