News from - राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन, जयपुर
जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान हजारों की संख्या में विभिन जिलों से तकनीकी कर्मचारियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद ऊर्जा सचिव दिनेश कुमार, एम.डी.जयपुर डिस्कॉम नवीन अरोड़ा, सचिव प्रसारण, सी.पी.ओ प्रसारण, सी.पी.ओ जयपुर डिस्कॉम, निदेशक वित्त प्रसारण और एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर, महामंत्री शंकर लाल सैनी, सी.पी.एफ ट्रस्टी मोहम्मद आरिफ, प्रदेश उपाध्यक्ष राम प्रकाश जाट, रामनारायण खोखर, डी.एल नागर, प्रदेश प्रवक्ता रमेश पवार, सचिव करण सिंह गुर्जर, संगठन मंत्री अनिल चलका, कर्म प्रकाश मीणा, सहित अन्य पदाधिकारियों से मांगो को लेकर वार्ता हुई।
सचिव प्रसारण की अध्यक्षता में मुख्य ऊर्जा सचिव ने एक कमेटी गठित की जो विभिन्न मांगों पर अपनी शीघ्र रिपोर्ट देगा। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों एवं ऊर्जा मंत्री के मध्य अति शीघ्र बैठक करवा कर इन मांगों पर निर्णय करवाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शन से इन वक़्त पहले परमिशन नही देने से कर्मचारियों में आक्रोश दिखा। परमिशन नही मिलने के कारण कर्मचारियों को सीमित संख्या में ही बुलाया गया था। हमने निगम प्रशासन को हमारी मांगो को लेकर एक महीने का समय दिया गया है. इस समय में मांगो पर कार्यवाही नही होने पर अगले महीने पूरे प्रदेश में उग्र विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
यह थी 15 सूत्री मांगेः-
यह जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि संगठन की मुख्य मांगों में एक निगम से दूसरे निगम में समय बद्ध स्थानांतरण निति बनाने, जयपुर वितरण निगम की तरह ही जोधपुर, अजमेर व प्रसारण निगम में नियुक्ति तिथि से 2800 ग्रेड पे के आदेश प्रसारित करने, तकनीकी कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन करने, पांचों विधुत कंम्पनियों को तोड़कर पुनः राजस्थान विद्युत बोर्ड बनाने, सभी तकनीकी कर्मचारियों को हार्ड-ड्यूटी अलाउंन्स के रूप में बैसिक का 10 प्रतिशत देने, तकनीकी कर्मचारियों को विधुत भत्ता बेसिक का 10 प्रतिशत या विधुत फ्री देने, अप्रैल-2019 से पूर्व नियुक्त हुये हैल्पर प्रथम व हैल्पर द्वितीय जो कि 12 वीं पास है उन्हें लिपिक बनाने, निगमों में निजिकरण पर संम्पूर्ण रोक लगाते हुए तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करने की मांग सहित 15 सूत्री मांगे शामिल थी।
