मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत चना खरीद में भेदभाव के कारण राजस्थान के किसान पिछड़े – रामपाल जाट

 News from - Gopal Saini 

     जयपुर. भारत सरकार ने प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान में दलहन एवं तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे हैं । जिनमें एक दिन में एक किसान  से चना खरीद की अधिकतम मात्रा 25 क्विंटल निर्धारित की हुई है, इसे 40 क्विंटल कराने के लिए मध्य प्रदेश को 14 दिन में अनुमति दे दी गई । 

राजस्थान की ओर से किसान महापंचायत ने केंद्रीय कृषि मंत्री को 14 अप्रैल 2022 को पत्र भेजकर मध्यप्रदेश की तरह राजस्थान में भी 25 क्विंटल की मात्रा को 40 क्विंटल करने के लिए अनुरोध किया । जिस पर केंद्र के कृषि मंत्रालय की ओर से अवगत कराया गया कि राजस्थान सरकार की ओर से अनुरोध आने पर ही इस प्रकार का छुट का आदेश हो सकता है ।

तब किसान महापंचायत की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री को 18 अप्रैल को प्रेषित किया जिस पर राजस्थान सरकार की ओर से 4 मई को यानी 16 दिन पश्चात् केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को अर्ध शासकीय पत्र प्रेषित किया । उसके उपरांत भी मध्य प्रदेश की तरह चना की मात्रा को 40 क्विंटल की छूट देने के लिए आदेश प्रदान नहीं किया गया । 44 दिन व्यतीत हो गए अभी राजस्थान किसान को एकदम 25 क्विंटल बेचने का दूसरा अधिकार है । जबकि इसी अवधि में मध्य प्रदेश का 40 क्विंटल 1 दिन में खरीद केंद्र पर बेच रहा है यह भेदभाव का परिणाम है जिसके कारण राजस्थान के किसान पिछड़े हैं ।

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