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सरकार को कड़ी चेतावनी, मांगो पर निर्णय करे वरना आंदोलन उग्र होगा
FRT कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी दिया समर्थन
राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सहित मंत्रालयिक कर्मचारी आंदोलन में आएंगे
जयपुर सहित करीब एक दर्जन जिलों में FRT के टीम ने कार्य बहिष्कार किया
जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश व्यापी आव्हान पर 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर 21 अगस्त सोमवार से जयपुर के जगतपुरा स्थित सीबीआई फाटक के पास शुरू हुआ महापड़ाव मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। जिसमें प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी मौजूद थे।
प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि हजारों कर्मचारी जयपुर में आन्दोलर्ट है लेकिन सरकार और निगम का कोई नुमाइंदा वार्ता के लिए आया, जिससे हजारों कर्मचारियों में आक्रोश है। अगर समय रहते सरकार और निगम प्रबंधन में मांगो को पूरी नही की तो आंदोलन उग्र भी हो सकता है। मंगलवार को प्रदेश उपाध्यक्ष रामप्रकाश, डीएल नागर, भगवती डिंडोर,FRT प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधन किया।
इन मांगों को लेकर डाला जा रहा है महापड़ाव ---
21 अगस्त से जयपुर में शुरू हुए महापड़ाव में पुरानी पेंशन की विसंगती को दूर करने की मांग के साथ-साथ एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण करने, नये केडर का ऑप्शन ले चुके टेक्नीकल हेल्पर कर्मचारियों के 2400 एवं 2800 ग्रेड पे के जयपुर डिस्कॉम की भाँति फिक्सेशन डेट ऑफ जॉइनिंग से करने,
दिसम्बर 2015 में हुई टूल डाऊन हड़ताल से पीड़ित प्रसारण निगम के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई समस्त दमनात्मक कार्यवाहियों को निरस्त करने, नए केडर में ऑप्शन ले चुके डिप्लोमाधारी तकनीकी कर्मचारियों को पुराने केडर में 01.04.2018 व 01.04.2019 की स्थिति में प्रमोशन दिलाने, हेल्पर द्वितीय की ग्रेड पे 1750 या 1850 से बढ़ाकर 2000 करने,
आरजीएचएस स्कीम को विधुत निगमों में भी राज्य सरकार के अन्य विभागों के समान तरीके से लागू करने, आउटडोर की लिमिट राशि को राज्य सरकार के विभागों की तरह अनलिमिटेड करने, 01.01.2004 से पूर्व में नियुक्त कार्मिकों एवं विधुत निगम पेंशनरों को भी आरजीएचएस स्कीम की सुविधा राज्य सरकार के कार्मिकों की भाँति दिलाने, हार्डड्यूटी अलॉउंस राशि दिलाने, बिजली कर्मचारियों के लिए बिजली फ्री करने,
12 वीं पास अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारियों को एलडीसी बनाया जाने, विद्युत निगमों में कनिष्ठ अभियंता द्वितीय की पोस्टों को पुनर्जीवित करके अन्य विभागों की भांति डिप्लोमा होल्डर तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति देने, मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार एफआरटी टीम एवं जीएसएस संचालन के लिए लगाए गए कर्मचारियों को ठेकेदारी से मुक्त करके संविदा पर लगाने,
सीनियर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद पुनर्जिवीत कर सृजित करने, प्रसारण निगम में प्रत्येक 132 केवी जीएसएस पर इंजिनियरिंग सुपरवाईजर का पद सृजित करने की मांग रखी।
