7 राज्यों में राहत के कदम
लॉकडाउन का सबसे ज्यादा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन के दूसरे फेज में लोगों की रोजी-रोटी बचाने के लिए सरकार काफी हद तक रियायतें देने वाली है। हरियाणा में ढाबे, यूपी में ई-व्यापार, झारखंड में ई-ओपीडी चालू की जाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ, बिहार में भी अस्पताल और कारोबार शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। मध्यप्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन के अलावा बाकी जिलों में राहतें मिलना शुरू हो जाएंगी। महाराष्ट्र और पंजाब में 30 अप्रैल तक कर्फ्यू लगा है। ऐसे में दोनों राज्यों में किसानों के अलावा किसी को कोई राहत नहीं मिलेगी।
राजस्थान: 21 अप्रैल से मॉडिफाइड लॉकडाउन, ग्रामीण-औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन भी शुरू होगा - 21 अप्रैल से प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से मोडिफाइड लॉकडाउन लागू होगा। राज्य के ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद से उत्पादन शुरू किया जाएगा। सीएम निवास पर लॉकडाउन को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम अशोक गहलोत ने ये निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों के उन उद्योगों को भी शुरू किया जाएगा, जहां श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर ही रहने की सुविधा है। इनमें बाहर से मजदूरों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। गहलोत ने निर्देश दिए कि कलेक्टर, रीको, जिला उद्योग केन्द्र व पुलिस समन्वय स्थापित कर तय करें कि लॉकडाउन के दौरान उद्योगों के शुरू होने में कोई परेशानी न आए।
यूपी: 20 अप्रैल से शुरू होंगी व्यवसायिक गतिविधियां - उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन कोरोबार भी शुरू होंगे। बड़े निर्माण कार्य भी चालू होंगे। वहीं, बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई व्यवस्था का एक स्थाई मॉडल बनेगा। जिस पर काम शुरू भी हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने अब तक 31,939 ई-कंटेंट तैयार करते हुए 2.29 लाख छात्रों को कनेक्ट किया है। औसतन 80 हजार छात्र हर दिन उच्च शिक्षा के कोर्सेज में ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ स्वास्थ्य विभाग ने कोरोनावायरस से होने वाली मौतों की ऑडिट कराने के लिए सेल बनाने का निर्णय लिया है।
