चीन के साथ सीमा मामले में चल रहे गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोर देकर रहा है कि चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति भारत नहीं देगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी निवेशकों का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश नहीं हो.गडकरी ने कहा, "हम सड़क निर्माण के लिए चीनी भागीदारों वाले संयुक्त उद्यमों को अनुमति नहीं देंगे. हमने कड़ा रुख अपनाया है कि अगर वे (चीनी कंपनियां) संयुक्त उद्यम के जरिए आते हैं, तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे."
सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री ने कहा कि इस संबंध में एक नीति जल्द ही लाई जाएगी जिसमें चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने और भारतीय कंपनियों के जमार्ग परियोजनाओं में भागीदारी के लिए पात्रता मानदंड का विस्तार करने के प्रावधान होंगे. इस समय कुछ प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियां सहयोगी हैं, इनमें बारे में फैसला काफी पहकले हुआ था, इस बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के टेंडर्स में नए फैसले का पालन किया जाएगा.
पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष और एलएसी पर चीन के आक्रामक रुख के बीच केंद्रीय मंत्री गडकरी का यह बयान सामने आया है. पूर्वी लद्दाख में हुए संघर्ष में भारत के 20 जवानों को जान गंवानी पड़ी थी. खबर है कि करीब 45 चीनी सैनिकों को इस संघर्ष में या तो जान गंवानी पड़ी थी या वे बुरी तरह से घायल हुए थे. दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के बीच, सरकार ने सोमवार को टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया. इन चीनी एप्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरा माना जा रहा है.
