राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण शोध संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित चौपाल कार्यक्रम

News from - chetan lal Meena   

चौपाल कार्यक्रम में 7 नवंबर 2023 को 250 महिला उद्यमियों से गोविंदगढ़ ऑटिजॉन फॉर्म भरवाए गए  

     जयपुर। राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण शोध संस्थान, जयपुर में भारतीय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के विभाग के साथ में मिलकर दिनांक 7.11.2023 को जयपुर जिले के गोविंदगढ़ में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को हाथ से काम करने वाले कार्यक्रम के लिए यह आयोजन किया गया। इसका इसमें महिलाओं को उनके काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाओं का लाभ व सहायता दिलाने के लिए 250 आर्टिजन कार्ड के फार्म भरवा गए। 

     कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु व मध्यम उद्योग करने वाली महिलाओं को वस्त्र मंत्रालय की तरफ से सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। उनका माल बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना वह बाजार में बेचने के लिए विभिन्न सरकारी मिलन का आयोजन करके माध्यम से स्थाई 3,00,000/- फंड के साथ में बाजार उपलब्ध  कराया  जाएगा। 

     इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैंडीक्राफ्ट कमिश्नर, भारत सरकार माननीय शिवकुमार कजरी रहे। जिनके अधीन राजस्थान के 14 जिलों का कार्य भार है। 

      उन्होंने इस तरह के कार्ड बनाने के लिए सभी महिला उद्योगों के लिए आवाहन किया कि यह अभियान सभी राजस्थान के जिलों में चलाया जाएगा और महिला उद्योगों को अधिक से अधिक उनके माल की बिक्रिय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। वह मेलों के बाजार की दुकान फ्री दी जाएगी। इसमें उनका स्थाई फंड के साथ में, इस योजना से जोड़ा जाएगा। 

     इसमें प्रत्येक हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाली महिला को तीन लाख तक की सरकार की तरफ से  क्रेडिट की भी घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण शोध संस्थान के कोर कमेटी के चेतन लाल मीणा ने यह बताया कि महिलाओं को इस प्रकार की योजनाओं से जोड़कर भविष्य में आर्टिजन कार्ड बनाए जाएंगे।  

     राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण संस्थान कमेटी के मेंबर ने यह भी बताया कि महिलाओं को रोजगार के कार्यक्रम को आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया जा रहा है और इसमें प्रत्येक चरण में प्रत्येक ग्राम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य राष्ट्रीय रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राजस्थान में किया जाएगा, जिसमें राजस्थान में बढ़ रही बेरोजगारी दर को बहुत ही कम किया जाएगा।